मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मतदारांना आता मतदान करताना नको असलेल्या उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मिळाला आहे. भ्रष्ट, गुन्हेगारी, सत्तापिपासू पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांविरोधात आता मतदार नागरिक नकाराधिकाराचा वापर करु शकतात.
मतदारांना मतदान यंत्रावरील एकही उमेदवार मान्य नसल्यास ‘या पैकी कोणीही नाही’ हे बटण वापरुन नकाराधिकाराचा उपयोग करता येईल.
जनतेच्या जनतेने निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी जनतेच्या सेवेची कामे करीत नसेल तर त्याला निवडून दिलेल्या नियोजित कालमर्यादेच्या आधी पदावरून माघारी बोलविण्याचा अधिकार जनतेला असायला हवा.
'प्रजासत्ताक भारताच्या' अंमलबजावणीसाठी तन, मन, धन देणारे देशभक्त पुढे येतील याची खात्री वाटते.
26 जानेवारी 1950 रोजी लोकशाही तत्वांनुसार घटना अंमलात येऊन खर्या अर्थाने जनतेचे राज्य अस्तित्वात आले.
सर्व क्षेत्रात देश जोमाने प्रगती करीत आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत देशाचा विकास होणे अपेक्षित आहे